पोखरा ।
पोखरामा आइतबार भूमि र आवास अधिकारका लागि नगर स्तरीय राजनीतिक दलहरुसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम भएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीको आयोजनामा अन्तक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
संघर्ष समिति कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले व्यवस्थापन गरेर मात्र बस्ती हटाउन आग्रह गरे । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भएका संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना खारेज गर्न उनले माग गरे साथै राजनीतिक दलले सरकारलाई दबाब दिन उनको अनुरोध छ।
बसपार्क निर्माणमा सुकुम्बासी अवरोधको रुपमा रहेको भन्ने गलत भाष्य बनेको गुरुङको गुनासो छ । उनले भने ‘बसपार्क बनाउन हामी श्रमदान गर्न पनि तयार छौं तर पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्कको योजना अघि बढाउनुपर्छ।’ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी सबैलाई एकैपटक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए।
घर बनाउन नमिल्ने जग्गा छ, उत्पादन हुँदैन अलिअलि भएपनि बाली बाँदरले खाइदिन्छ त्यस्तो जग्गा भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी कसरी भन्ने रु उनको प्रश्न छ ।
संघर्ष समिति कास्कीका सह संयोजक रमेश बलकोटीले समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको सहभागितामा सहजीकरण समिति गठन गरेर संवादमार्फत निकास खोजिनुपर्ने बताए। उनले सुकुम्बासी विकास विरोधी नभएको बताउँदै बसपार्क निर्माणको योजना स्वीकार्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हामीलाई सधैं ‘सुकुम्बासी’ भनेर चिनिनुपर्ने कुनै रहर छैन। हामी पनि व्यवस्थित रुपमा बस्न चाहन्छौं। पोखराको विकासका लागि बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छौं। तर उचित व्यवस्थापन नगरी एकपक्षीय रुपमा हटाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।’
वर्षौंदेखि सडकको छेउछाउ र सार्वजनिक जग्गामा बाध्यतावश बसिरहेका उनको भनाइ छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने तथा किनबेच नगरेको बताउँदै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई हुकुमबासीसँग तुलना गर्नु न्यायोचित नभएको उनले बताए।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष तथा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संर्घष समितिका सल्लाहकार रामबहादुर लामिछानेले सरकारको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार अहिले सहजीकरण समिति गठन भइसकेको अवस्थामा महानगरपालिका, सरकार र प्रभावित बासिन्दाबीच निरन्तर छलफल गरेर व्यवहारिक समाधान निकाल्न सकिन्छ।
राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका पोखरा नगर सभापती नारायण आचार्यले उचित व्यवस्थापन तथा विकल्प दिएर मात्र बस्ती खाली गर्न सरकार समक्ष कुरा राख्ने प्रतिवद्ध गरे । उनले सुकुम्बासीलाई अलपत्र नपार्ने साथै बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र शिक्षामा पनि बाधा नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
नेकपा एमालेका पोखरा नगर अध्यक्ष जीवन आचार्यले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा पुनःस्थापना नगरी जबर्जस्ती हटाउन नहुने बताए।
आचार्यले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन आवास नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विकास निर्माणका योजनासँगै विपन्न तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
उनले राज्यले नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ुजनतालाई सडकमा पुर्याएर विकास सम्भव हुँदैन, सुरक्षित आवास र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्दै मात्र बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,ु उनले भने।
नेपाली कांग्रेस पोखरा नगरसभापती सुरेन्द्रमान बिजुक्छे र श्रम संस्कती पार्टीका नगर संयोजक खेम गुरुङले सुकुम्बासीका हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने मात्र नभई सुरक्षित र सम्मानजनक पुनःस्थापनासहित समाधान गरिनेपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘बस्ती नबसेको भए पृथ्वीचोकको जग्गा व्यक्तीको नाममा भइसक्थ्यो’
पोखरा महानगरपालिका ९ पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती नबसेको भए त्यहाँको सार्वजनिक जग्गा धेरैअघि नै व्यक्तिको नाममा जाने अवस्था आउने कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्ष रुपा केसीले बताइन्। बस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयको सक्रियका कारण सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण भएको उनको दाबी छ। ‘हामी नबसेको भए यो जग्गा कसैले कब्जा गरेर किनबेच गरिसक्थ्यो होला,’ उनले भनिन्।
रुपा केसी २६ वर्षदेखि पृथ्वीचोकको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। सुरुवाती समयमा त्यहाँ झाडी र खाली जमिन मात्र रहेको स्मरण गर्दै उनले स्थानीयवासीले श्रम गरेर बस्न योग्य बस्ती बनाएको बताइन्।
‘झाडी फाँडेर, सफा गरेर, झुप्रो बनाएर बस्न सुरु गरेका थियौं। खानेपानी, बिजुली संघर्ष गरेर जोड्यौं,’ उनले भनिन,’ । अहिले सरकारले त्यही बस्ती हटाउने तयारी गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको गुनासो छ। टोल समाज निर्माण र समुदायको हितका लागि आफूहरू वर्षौंदेखि सक्रिय भए पनि त्यसबाट व्यक्तिगत जीवन भने उकासिन नसकेको उनले दुखेसो पोखिन्।
‘टोल समाज बनाउन भनेर लागियो, तर अहिले न आफ्नो जीवन बन्यो, न टोल समाज नै रहने अवस्था छ,’ उनले भनिन्। शून्य अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न सुरु गरेको फेरि त्यही अवस्थातर्फ फर्किनुपर्ने उनलाई अहिले चिन्ता बढेको छ।
पृथ्वीचोकमा रहेको पञ्चरत्न आयल स्टोर्स रहेको जग्गा कुनै बेला सार्वजनिक जग्गा थियो । त्यहाँ केसी लगायत अरूले चिया पसल चलाइरहेका थिए । सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डको नाममा उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाइयो अहिले त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै उनले छानबिनको माग गरिन्।
के हो सुकुम्बासी ?
नेपालको कानुनी तथा प्रशासनिक परिभाषाअनुसार सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नो नाममा कुनै पनि ठाउँमा घर वा जग्गा नभएको, स्थायी बसोबास तथा आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत नभएको व्यक्तिलाई जनाइन्छ। यस्ता परिवार प्रायः सार्वजनिक वा खाली जग्गामा बाध्यतावश बसोबास गर्दै आएका हुन्छन्।
के हो अव्यवस्थित बसोबासी ?
अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले कुनै न कुनै ठाउँमा घर, जग्गा वा आम्दानीको स्रोत भए पनि अर्को स्थानमा कानुनी प्रक्रिया बिना बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई बुझाइन्छ। अर्थात्, उनीहरू पूर्ण रूपमा भूमिहीन नहुन सक्छन्, तर बसोबास गरेको स्थान कानुनी रूपमा व्यवस्थित वा प्रमाणित नहुन सक्छ।