पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका बसबाट हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न परिवर्तन नेपाल अभियान पोखरा र पोखरेली युवा क्लबले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दुवै संस्थाले विद्यालय बसको नियमित अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण, ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना र चालकको दक्षता परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् ।
परिवर्तन नेपाल अभियान पोखराका अध्यक्ष सरस्वती पुरी र पोखरेली युवा क्लबका अध्यक्ष अनुज अधिकारीले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्यालय बसको सुरक्षामा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय जाने र घर फर्कने क्रममा विद्यार्थीको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु राज्यका सम्बन्धित निकाय, विद्यालय प्रशासन, यातायात सञ्चालक, चालक तथा अभिभावक सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ । बसमा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राख्ने, तीव्र गतिमा चलाउने, लापरबाहीपूर्ण सवारी सञ्चालन गर्ने तथा सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था कमजोर हुनेजस्ता कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संस्थाहरूले पोखरा महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय बसको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । बसको ब्रेक, टायर, बत्ती, ढोका र अन्य प्राविधिक पक्षको नियमित परीक्षण गरी मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, निर्धारित गतिमा बस चलाउने, ट्राफिक नियम पालना गर्ने, क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी नराख्ने र विद्यार्थी चढाउने तथा ओराल्ने स्थान सुरक्षित बनाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विद्यालय बसको नियमित रुट तथा समयतालिका व्यवस्थित गर्न, चालक र सहचालकलाई सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना दिन पनि माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय प्रशासन, चालक, सहचालक, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दुर्घटनासम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्राप्त हुने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।
बालबालिकाको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले दुर्घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा दुर्घटना हुन नदिन पूर्वतयारी, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी नियमनमा जोड दिनुपर्ने दुवै संस्थाको निष्कर्ष छ । उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाइएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।