म रूबिना तामाङ नेपालमा बसोबास गर्ने एक पारलैंगिक महिला हुँ र मैले आफ्नो नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर र प्रणालीगत अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छु । उच्च अदालत पाटनबाट मेरो पक्षमा फैसला भएको महिनौं बितिसक्यो । तर वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा जाँदा एकले अर्कालाई देखाएर पन्छाइँदै आइएको छ । अर्को तर्फ `जेण्डर´ बिरोधीहरू हाम्रो नागरिकताको अधिकारको विरुद्ध छन, जसले गर्दा नागरिकता प्राप्तिमा समस्या हुँदै आएको छ ।
लैंगिक विविधताको संवैधानिक मान्यताका बाबजुद, व्यवहारमा भने अवस्था अझै पनि बहिष्करणमा आधारित र शत्रुतापूर्ण छ । सबैभन्दा गम्भीर समस्या मध्ये एक नागरिकताका कागजातहरू प्राप्त गर्ने वा सच्याउने कठिनाइ छ। मैले पुरूष´को नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट लिएको हुँ । तर अहिलेस्वानुभुति´का आधारमा नागरिकता लिन खोज्दा मलाई यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट सिन्धुपाल्चोक पठाइन्छ। उताको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा काठमाडौँ बबरमहल जानुस भनेर फर्काइने गरिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि सरकारी अड्डाको मनसाय नै बाहनाबाजी गर्दै नागरिकता नदिने देखिन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरूले प्रायः मेरो स्व-पहिचान गरिएको लैंगिकतालाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्दै आएका छन् । जसले म जस्ता कयौं नेपाली नागरिकको भावनामा ठेस पुग्दै आइरहेको छ। हामी जस्ता ब्यक्तिले नागरिकता माग्दा प्रशासनिक निकायमा चिकित्सा प्रमाण वा हस्तक्षेपकारी प्रमाणीकरणको माग हुन्छ। वा मलाई मेरो पहिचानसँग मेल नखाने लैंगिकता छनोट गर्न बाध्य पारिन्छ ।
नागरिकताका लागि म माघ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ, (बबरमहल) मा पटकपटक धाउँदै आएको ब्यक्ति हुँ । नागरिकताको लागि जाँदा अन्य´ मा लिए सहजै दिने आधारहरू देखाइन्छ । सोही अनुसार लिनु भनिन्छ। म मेरो सवानुभुतिका आधारमा नागरिकता पाउने मेरो सम्मानित अदालतको आदेशकोसमेत मानमर्दन हुने स्थितिमा आफुलाई उभ्याउन सक्दिन। न त मेरो आफ्नो अनुभव र भोगाइलाईअन्य´ मानेर बन्धक बनाउन सक्छु ।
अर्को सन्दर्भ मेरो समुदायमा अन्य´को नागरिकता लिने साथीहरूलाई कोभिड १९ को समयमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएकोराहत´ पाउन बाट बन्चित गरिएको तितो यथार्थ मेरो मन मस्तिष्कमा अझै ताजै छ । अन्य´ को नागरिकता लिदापुरूष´को नाम परिवर्तन हुँदैन। म `पुरुष´ हुन चाहन्न ।
अन्य´को नागरिकता लिंदा धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्ने गुनासो साथीहरूबाट सुनेको छ । नेपालको नागरिकता प्रणालीबाइनरी´ प्रणालीमा मात्र सिमित भएको हुँदा यसले मलाई कानुनी रूपमा अपारदर्शी बनाउँछ। जसले शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा र यात्रामा मेरो पहुँचलाई सीमित गरिदिएको छ ।
मैले मेरो `पहिचान´ अनुरूपको नागरिकता नभएको कारण शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा र यात्राको लागि धेरै समस्या भोग्दै आएको छु । विभिन्न कार्यालयहरूले फरक-फरक नियमहरू लागू गर्छन् र त्यहाँ कुनै स्पष्ट वा कार्यान्वयन गरिएको मापदण्ड छैन । तेस्रोलिंगी श्रेणीलाई अनुमति दिने नीतिहरू भए तापनि, अधिकारीहरूले प्रायः तिनलाई बेवास्ता गर्छन् वा गलत अर्थ लगाउँछन् । यसको परिणाम स्वरूप पटक-पटक अस्वीकृति, ढिलाइ र अपमानहरु भोग्नुपर्छ ।
संस्थागत अवरोधहरूका अतिरिक्त मैले निरन्तर सामाजिक शत्रुताको सामना गरिरहेको छु । लैङ्गिकता विरोधी व्यक्ति र समूहहरूले नियमित रूपमा पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै मौखिक दुर्व्यवहार, धम्की र सार्वजनिक उत्पीडन गर्छन् । यसमा सार्वजनिक स्थानहरूमा खिल्ली उडाउनु, सेवाहरूबाट वञ्चित गर्नु र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरि दुर्व्यवहार गर्नु सरासर गलत हो । कतिपय अवस्थामा, यो उत्पीडन शारीरिक त्रास वा हिंसामा परिणत हुन्छ ।
यतिमात्र होइन अनलाइन माध्यमहरू पनि आक्रमणको स्रोत बनेका छन् । घृणा युक्त अभिव्यक्ति, गलत सूचना र संगठित उत्पीडन अभियानहरूले पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई अमानवीयकरण गर्ने र हाम्रा अधिकारहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने गरिएको छ । यसले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ र धेरैलाई आफ्नो कानुनी पहिचानको माग गर्नबाट हतोत्साहित गर्दछ ।
मेरो भोगाइ र अनुभवमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर वा अनुत्तरदायी छ । जब उत्पीडनका घटनाहरू रिपोर्ट गरिन्छन्, तब ती विषयहरूलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ वा गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन । `अपराधी´हरूका लागि जवाफदेहिताको अभाव छ, जसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
यी चुनौतीहरूको संयुक्त प्रभाव पूर्ण नागरिकताबाट बहिष्करण हो । उचित पहिचान बिना मलाई समाजमा समान सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको छ। उत्पीडनबाट सुरक्षा बिना, मेरो सुरक्षा र मर्यादा निरन्तर जोखिममा छ ।
यी समस्याहरू एक्लो व्यक्तिको समस्या होइन । यो समस्या हजारौं पारलैंगिक व्यक्तिहरूको समस्या हो । यिनीहरूले प्रणालीगत भेदभावको फराकिलो ढाँचालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्, जहाँ कानुनी मान्यता सिद्धान्तमा छ, तर व्यवहारमा अवरुद्ध छ । पारलैंगिक व्यक्तिहरूले कुनै डर वा अवरोध बिना आफ्नो मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकून् भन्नका लागि तत्काल सुधार, जवाफदेहिता संयन्त्र र जनचेतना आवश्यक छ ।
लेखक: रुबिना तामाङ